राष्ट्रिय

सहुलियत ऋृण : सरकारको महाझूठ

पुस्कर थापा
सिन्धुली— गोलन्जोर गाँउपालिका वडा नं. ४ का यमबहादुर गोले अत्यन्त न्युन आर्थिक अवस्था भएका तर ठुलो परिवार संख्या भएका व्यक्ति हुन । उनको परिवारमा नौ सदस्य छन् । तर घरका कुनै सदस्यको कमाई छैन । उनैले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चलाईरहेका छन् ।

तीन बर्ष अघि गएको विनासकारी महाभुकम्पले उनको अंश पाएको एउटा खरले छाएको घर पनि भत्काईदियो । उनले काम गर्ने ठाउमा ऋण मागेर पाल ओच्छ्याए । जस्तापाताले छानो छाए र दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउन थाले । उनको नाम पूर्ण क्षति अन्र्तगत लाभग्राही सूचीमा नाम निस्कियो । उनले पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार पाए । सरकारले दिएको तत्काल राहत स्वरुपको ५० हजार यतिका परिवारलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दैमा सकियो –उनले भने ।’

दोस्रो तेस्रो किस्ताको लागि डिपिसी गर्नुपर्ने तर आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकोले उनले घर भत्काएर डिपिसी गर्न सकेनन् । अहिले पनि उनि अर्काकै जग्गामा अस्थाई टहरामै बसिरहेका छन् । उनले चिन्ता गर्दे भने—बच्चाहरु साना साना छन्, अब उनीहरुलाई कहाँ लगेर राखाँै । सरकारले ऋण दिने कुरा गरेको थियो, तर अहिले सम्म पाइएन । पहिलो किस्तामात्रै लिएका गोले सहुलियत दरमा ऋण पाउने आसमा अहिलेसम्म अस्थाई टहरामै बस्न बाध्य छन् ।

यसै वडाका भीमबहादुर गुरुङ्गले सरकारले अनुदान स्वरुप उपलव्ध गराएको ३ लाख  लिएर घर बनाउन शुरु गरे । तर घर पूरा गर्न थप ऋण लिनु प¥यो । अहिले उनी घर बनाउँदा लिएको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । उनी भन्छन्—सहुलियत व्याजदरको ऋण पाएको भए ज्याला मजदुरी गरेर भएपनि तिर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो ऋण पाइन्छ कि भनेर बैङ्कमा बुझ्न गएको थिएँ, अहिले ऋण दिन मिल्दैन जानु भन्नुभयो । अनि गाउँमै पाँच लाख ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर घर बनाउँदै छु ।’

अनुदानको रकमले मात्र घर बनाउन नपुगेपछि भूकम्प पीडितहरु चर्को ब्याजदरमा ऋण खोजेर घर बनाउन बाध्य भएका छन् ।

सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि आवास निर्माण अनुदान सँगै, काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म सहुलियत व्याजदरको ऋण दिने निर्णय गरेपनि सिन्धुलीमा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस जिल्लामा अहिले सम्म पनि सहुलियत दरमा ऋण पाएर घर बनाएको विवरण कतै उल्लेख छैन ।

कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ४ कि सुन्तलीमाया सार्की ऋण खोज्नका लागि बैङ्कको ढोका÷ढोका पुगिन् । तर कुनै बैङ्कले पनि घर निर्माणका लागि सहुलियत व्याजदरको ऋण दिएनन् । बैङ्क चाहार्दा चाहादै हैरान भएकी सुन्तलीमाया भन्छिन, ‘सरकारले बरु आशै नदेखाएको भए हुन्थ्यो, जस्तो सकिन्छ त्यस्तै घर बनाईन्थो ।’ सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने कुरा सञ्चारमाध्यम मार्फत थाहा पाएकी सुन्तलीमायाले ऋण नदिने भए किन दिन्छु भनेको ? भन्दै आक्रोश समेत पोखिन् ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना नीति २०७२ मा भएको व्यवस्था तथा भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा ५.१ (ग) मा आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीले तीन किस्तामा तीन लाख रुपैया बैकिङ माध्यमबाट आवास अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ५.१ (ङ) मा निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरणका लागी उपलव्ध गराइएको अनुदान रकम भन्दा बढी खर्च गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रवलीकरण वा मर्मत संभार गर्न चाहने लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखी सामुहिक जमानीमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको निब्र्याजी कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिका आधारमा बैंक मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै आव ०७३ र ७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप रु तीन लाख ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणा अनुरुप गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि सामूहिक जमानी वा बनाउन लागेको घर, घडेरी धितो राखेर ऋण लिन पाउने गरी थप खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो ।

निब्र्याजी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको समन्वयमा कार्यविधि समेत जारी गरेको थियो । आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५ मा ‘भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि थप रु तीन लाखमा सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि यो कार्यविधि बनाई लागू गरिएको उल्लेख छ ।

कार्यविधि, २०७४ अनुसार यस्तो कर्जा ऋणी तथा परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएका एवं सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालय सिन्धुलीका प्रबन्धक पवनकुमार सापकोटा भन्छन्,— २५ लाखको सहुलियत ऋण लिन ५० लाखभन्दा बढीको जायजेथा देखाउनुपर्ने हुन्छ । उनले त्यस्तो क्षमता देखाउन नसके ऋण दिन नसकिने बताए । यसैगरी लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्नेलाई ऋण दिन नसकिने उनले बताए ।

यता जिल्लास्थित बैंकरहरु सबै पीडितले यति ठूलो आम्दानी गर्न सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने कुराको व्यावहारिक अध्ययननै नगरी केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि ल्याएको बताउछन् ।

थुप्रै धनजनको क्षति व्यहोरेका भुकम्प प्रभावितले सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रमले सपना देख्नलाई मात्र काम गरेको भुकम्प पिडितको गुनासो छ । निति तथा कार्यक्रम त आयो तर यसको व्यवहारमा पालना हुन सकेन सुनकोशी गाउपालिका –३ का नवराज तामाङ्गले भने ।’ सरकारले सहुलिएत व्याजमा ऋण दिन्छ भनेर ऋण गरेर घर बनाईयो अहिले ऋण पाउने छाटकाटनै छैन । यसको प्रक्रिया पुरा गर्नै एक वर्ष लाग्ने जस्तो देखियो भन्दै उनले निति कार्यक्रम निर्धारण गर्दा व्यवहारिक र सजिलो प्रक्रिया निर्माण गर्नुपर्ने उनले वताए ।

सर्वसाधारणले यस्तो ऋण लिनका लागि स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिका, वडा वा गाविसको भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारको अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य ल्याउनु पर्छ । ऋणीका दुईतीन वटा घरमध्ये एउटा मात्र क्षतिग्रस्त भए यस्तो ऋण पाइने छैन ।

भत्काएको घर बनाउनका लागि आवश्यक ऋण लिन जिल्लाका विभिन्न बैङ्कमा पुगेका सर्वसाधरण रित्तै घर फर्कन बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बैङ्कहरुबीच भएको सहमती अनुसार प्रभावितलाई सहुलियत व्याजदरमा दिने भने पनि अहिले सम्म आनाकानी भईरहेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालय सिन्धुलीका प्रबन्धक पवनकुमार सापकोटा भन्छन्,— ऋण उपलब्ध गराउनका लागि निकै झण्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले पीडितले ऋण लिन पाउन नसकेका हुन् । सापकोटाको भनाई छ, ‘ऋणका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नैै गाह्रो छ, मापदण्डहरु धेरै छन, यदि कसैले मापदण्ड पुरा गरेर आउछ भने बैङ्कहरुले ऋण दिनुपर्छ ।’

‘अन्य जिल्लाका बैङ्कको अवस्था के हो हामीलाई थाहा छैन, यदि प्रक्रिया पुरा गरेर कोही आउनुहुन्छ भने हामी चाँही ऋण दिन्छौ’, सापकोटाले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मार्फत अनुदान रकम लिइरहेका पिडितहरुलाई मात्र आफूले बढिमा १० लाखसम्म ठाउँ हेरेर सहुलियतको ऋण दिन सक्ने उनले बताए ।

अहिलेसम्म कानुनि व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम कोहि भुकम्प पिडित ऋण माग्न नआएको तर ऋण लिन के गर्नुपर्छ भनेर धेरै भुकम्प पिडित बुझ्नका लागी बैङ्कमा आउने गरेको उनले बताए । बुझ्न भनेर धेरैजना आउनुभएको छ व्यवस्थामा उल्लेख गरिए अनुसारको कागजपत्र लिएर आउनुस हामिले भनेका छौ तर उहाहरु पुन कागजपत्र लिएर आउनुभएको छैन –प्रबन्धक सापकोटाले भने ।’

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण सिन्धुलीका प्रमुख श्यामसुन्दर मिश्रले हालसम्म कोहि भुकम्प प्रभावितले सहुलियत दरमा ऋण नलिएको स्विकार गर्दै केन्द्रबाटै यथोचित परिपत्र नआएको कारण यो काम अलमलमा परेको उल्लेख गरे । सरकारले सहुलिएत व्याजदरमा ऋण दिन्छ भनेर जिल्लाका धेरै भुकम्प पिडितले ऋण गरेर घर बनाएका छन् तर यो कार्य अगाडी बढ्न नसक्दा भुकम्प पिडित निराश छन् –उनले भने ।’

प्राधिकरण र बैकर्सहरु बीच सहुलियत व्याजदरमा सिन्धुली लगायतका पहाडी जिल्लामा १५ लाख र निव्र्याजी २ लाख ऋण दिन सहमती भए पनि पीडितले उक्त ऋण पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा पटक÷पटक ऋण दिने बिषयमा बैङ्कहरुसँग छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । भूकम्पपीडितलाई दिने कर्जामा आफूहरुलाई फाइदा नचाहिने तर लागत रकम उठ्ने र कर्जाको सुरक्षा सुनिश्चिता बैंकले खोजेको उनको प्रष्टोक्ती छ । उनले सो ऋणको भुक्तानी प्रक्रियाका बारेमा बैंकसँग कुरा मिल्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको र छलफल जारी रहेको बताए ।

उनले भने, “ऋण लिएको व्यक्तिले रकम तिरेन भने उसको जग्गाबाट असुल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर बैंकले यसलाई मानिरहेका छैनन् ।” ऋणीले लिएको रकम नतिरेमा भूकम्पपीडितको जग्गा लिलामी गरेको सन्देश गएमा बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश जाने डरले बैंकले अरुची देखाएका हुन भन्ने आफुमा आसंका रहेको उनले बताए ।

‘हामीले धेरै पटक उहाँहरुसँग छलफल गरेका छौं, तर सहमतीमा पुग्न सकिएको छैन’ प्राधिकरण सिन्धुलीका प्रमुख मिश्रले भने ।

सरकारले सहुलिएत ब्याजदरमा ऋण दिन्छकी भनेर आशा जगाएर बसेका भुकम्प पिडितले आफुले मत दिएर स्थानिय सरकारको प्रतिनिधी बनाएर पठाएका जनप्रतिनिधी समक्ष समेत गुनासो गर्ने गरेको कमलामाई नगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु देबकोटाले वताईन् । स्थानिय स्तरमा जनचाहाना धेरै छ, यसको सम्वोधन स्थानिय तहबाटै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भुकम्प पिडितले आशा गरे बमोजिम सहुलिएत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउन नसकिएको प्रति दुख लागेको उनले बताईन् ।

जनतालाई गाउगाउमा शिंहदरबारको पाठ पढाईएको छ, तर गाउगाउमा शिंहदरबारको आभाष दिलाउन सकिएको छैन भन्दै उनले कानुनि व्यवस्था बमोजिम भुकम्प पिडितलाई सहज हुने किमिमले सम्बोधनका लागी स्थानिय निकायमा छलफल भईरहेको बताईन । सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई सहुलियत व्याजदरमा निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेकाले जिल्लाका धेरै भुकम्प प्रभावित अझै पनि आशा पालेर बसेका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस