सिन्धुली खबर

भूकम्प पीडितको बिचल्ली, जनप्रतिनिधि जति गफका भकारी

पुस्कर थापा, 
सिन्धुली – भूकम्पबाट अति प्रभावित तथा आंशिक प्रभावित समेत गरी ३१ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाए र काम शुरू गरे । त्यसपछिको झण्डै १५ महिना बितिसकेको छ । तर, पुनःनिर्माणको गति खासै फेरिएको भुकम्प प्रभावितले महसुश गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई मुख्य आधार बनाएर स्थानिय तहको निर्वाचनमा छ्याप्छ्याप्ती घोषणा–पत्र छापेका विभिन्न राजनितिक दलका उमेद्वारले आफ्नो एजेण्डा चुनाबी घोषणा–पत्रमा मात्रै सिमित बनाए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु गफका भकारी मात्र बन्न पुगेका छन् ।

स्थानिय तह निर्वाचन २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले आप्mनो पार्टीको उमेद्वारी किन ? भनेर करिव ५२ पेजको आप्mनो घोषणापत्र सार्वजनिक ग¥यो । जुन घोषणापत्रको ३९ औँ पृण्ठको ३.३.६. नं. वुदामा “विपद् व्यवस्थापन र पुर्वतयारी” भन्ने शिर्षक रहेको छ । 

गएको स्थानिय निकायको निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेसले निकालेको घोषणापत्रमा भुकम्पपिडितका लागी गरिएको संम्वोधन

जहा कांग्रेसले पिडितका समस्या सम्वोधन गर्ने, र पुर्ननिर्माणको कार्यलाइ गति प्रदान गर्ने स्थानिय सरकारको प्रमुुख प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै भुकम्प प्रभावित क्षेत्र र प्रभावितलाई घर बनाउन कम्तिमा प्रोत्साहन स्वरुप ५० हजार रुपैया उपलव्ध गराउने कांग्रेसले आप्mनो घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै तत्कालिन नेकपा एमालेले पनि भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्थानिय निकायको निर्वाचनमा आप्mनो घोषणापत्र सार्वजनिक ग¥यो । जुन घोषणापत्रको ४५ औँ पृष्ठमा “भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक पुर्ननिर्माण” भन्ने शिर्षक रहेको छ ।

जहाँ निर्वाचनको पहिलो बर्षमै क्षति भएका भवनहरुको तथ्याङ्क अध्याबधिक गरिने, पहिलो बर्षको अन्त्य सम्म भुकम्प प्रतिरोधी भवनहरु निर्माण गरि भुकम्प पिडितलाई पुर्नस्थापन गरिने, स्थानिय तहका प्रत्यक संरचना अपाङ्गंमैत्री सुरक्षित र विपत्प्रति संबेदनशिल बनाईने लगाएतको आश्वासन मुलक अभिव्यत्ती उल्लेख गरिएको छ ।  

कमलामाई नगरपालिका वडा नं. –४ कि शिव कुमारी थापाले भनिन् –‘जनप्रतिनिधी आएपछी भुकम्पको काम सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर नक्सापास, सरकारी अनुदान, निर्माण सामाग्री खरिद, लाभग्राहीमा भुकम्प प्रभावित छुट्ने जस्ता समस्यामा जनप्रतिनिधीले कुनै चासो नदेखाएको वताईन ।’

तिनपाटन गाऊपालिकाका निर्वाचित गाउपालिका प्रमुख कर्णवहादुर थापामगर भन्छन् –‘भुकम्प प्रभावितका समस्या निराकरण गर्ने हाम्रो उदेश्य भएपनि गाउपालिका बाट सम्वोधन गरिने कार्यमा कुनै रोक छैन, किस्ता लिन, नक्सा प्रमाणीकरण गर्न समस्या हो त्यो हाम्रो बसमा छैन । ’

 

जनप्रतिनिधिकै गुनासो 
ऋण गरेर जेनतेन घर बनाएकाहरूले सरकारी अनुदान पाएका छैनन् । ‘यो एक वर्ष पुनःनिर्माण कार्यलाई गति दिएर जतिसक्दो चाँडो भूकम्प प्रभावितलाई आफ्नै घरमा फर्काउने ठूलो अवसर थियो’ सिन्धुली निर्बाचन क्षेत्र नं. २ (क) का प्रदेश सांसद् बिनोद कुमार खड्का भन्छन् ।’ तर, पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनै नखोजेको उनको गुनासो छ । 

पुर्ननिमांण संग सम्वन्धित कुनै योजना प्रदेश सरकारको संयोजनमा नभएको वताउदै सांसद खड्काले भने –‘सेवा शुल्क दस्तुर, दन्ड जरिबाना, अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन लगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएकोले यसले प्रदेशसभाबाट भुकम्प प्रभावितलाई संम्वोधन गर्ने विषय पर्याप्त नभएको हो ।’

स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा भूकम्प प्रभावितले गुनासो सुनाउने एउटा आशालाग्दो मार्ग त पाए तर, जनप्रतिनिधीले भुकम्प प्रभावितका गुनासोलाई संम्वोधन गर्ने मौका नै पाएनन् । प्राधिकरण र प्राविधिक विचको उपस्थितिले पुर्ननिर्माणको काम अघि बडिरहेको अवस्थामा घर बन्नु अघि र बनिसकेपछी स्विकृति र सिफारिसको काम मात्रै स्थानिय निकायबाट गरिने हुदा स्थानिय निकायको पुर्ननिर्माणमा चाहेजस्तो उपस्थिती नदेखिएको हो । 

गोलन्जोर गाँउपालिकाका प्रमुख पुष्प बहादुर कार्की भन्छन् –भुकम्प प्रभावितका असिमित चाहाना स्थानिय सरकार संग भयो तर केन्द्रिय सरकारले स्थानिय तहलाई सिमित अवसर मात्रै उपलव्ध गरायो जसको कारण जनताको विश्वास हामिले जित्न सकेनौ ।’ 

भुकम्प प्रभावितलाई हामिले भनेका थियौ –‘स्थानिय सरकार आईसकेपछी पुर्ननिर्माण संग सम्वन्धित काम वडा तथा गाउपालिका बाटै सम्वोधन हुन्छ । सहुलिएत ऋणको व्यवस्था हुन्छ । किस्ता झिक्न सदरमुकाम सम्म धाउनु पर्दैन । 

गाँउगाउमा व्याङ्कहरु खुल्छन्, बास्तविक भुकम्प पिडित लाभग्राही सुचिमा छुटिरहेका छन्, छुटेका भुकम्प पिडित लाभग्राही सुचिमा पर्नेछन् । तर यि सवै काम अहिलेको अवस्थामा हामिले गर्न सकिरहेका छैनौ यसकारण स्थानिय सरकारको प्रत्याभुती नागरिकले गर्न पाएका छैनन् –कार्कीले भने । ’ 

एउटै वडा गाँउपालिकामा फरक राजनितिक पृष्ठभुमी भएका उमेद्वार निर्वाचित हुनुले पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो –प्रमुख कार्कीले भने ।’  बालुवा, ढुंगा, गिट्टीलगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन् र आपूर्तिको कामलाई हामिले जतिसक्दो सहज त बनाएको छौ प्रमुख कार्कीले भने– तर यसैबेला निर्माण सामाग्रीको मुल्य बृद्धी, कामदारको अभाव, बर्खाको समय हुनाले गाँउगाउमा निर्माण सामाग्री ढुवानिमा समस्या जस्ता कारणले स्थानिय सरकारको विश्वास नागरिकमा नपरेको हो ।’ 

घ्याङ्गलेक गाउपालिकाका प्रमुख जगत बहादुर भोलनले भने –कामदार व्यवस्थापन, गरिव असहाय, बृद्धबृद्धाको लागी सामाग्री ढुवानि तथा आर्थिक सहयोगको लागी हामिले सोचेका त छौ तर एकजनालाई सहयोग गर्दा अरु भुकम्प प्रभावितले चित्त दुखाउने हुनाले हामि प्रक्रियामा जान सकेका छैनौ । ’

जनप्रतिनिधिहरूको अग्रसरताकै कारण सुस्त निजी घर निर्माण कार्यले गति लिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका सभापती शंकरराज बर्मा भन्छन्– तर, भुकम्पका कारण अत्तालिएका भुकम्प प्रभावितले उत्साहित हुँदै छिटोछिटो घर बनाएकाहरूले पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा नपाएका कारण नागरिकमा निराशा उत्पन्न भयो । र जनतालाई जनप्रतिनिधी प्रतिको विश्वास हटेर गयो । ’

जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लामा पुर्ननिर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय संग पुर्ननिर्माणको गतिलाई तिव्र बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न छलफल त भईरहेको छ सभापती बर्माले भने –‘तर अहिले नेपाली जनतालाई छलफल अन्र्तक्रिया भाषण भन्दा पनि नतिजा चाहिएकोले त्यो हामिले दिन सकिरहेका छैनौ ।’  

सभापती बर्मा भन्छन्, ‘हामीलाई जिम्मा देऊ भनिरहेका स्थानीय सरकारहरूले समन्वयको भन्दा बाहेक अरू भूमिका नै पाएनन् र स्थानियलाई जनप्रतिनिधीको भुमिका समन्वयकारीको भन्दा उलेख्य छैन भन्ने छाप नागरिकमा पार्न नसकेको कारण जनप्रतिनिधीको नागरिकमा विश्वास घटेको हो ।’ 

स्थानिय तहले चाह्यो भने आफे बजेट निर्धारण गरेर भुकम्प प्रभावितलाई सहयोग त गर्न सक्छ तर समन्वय सभापती बर्मा भन्छन् –एउटा रिसाउने र अर्को फकिने काम स्थानिय सरकारले गर्नु हुदैन । पुर्ननिर्माण संग सम्वन्धित प्रभावितका यावत समस्याहरु छन् ति समस्या पुरा गर्न समस्या छ –उनले भने ।’

सुस्त र निराशाजनक पुर्ननिर्माण 
भूकम्प गएको तेस्रो वर्ष पनि कटेर यतिका महिना हुँदा जिल्लाको ८ हजार ७३९ घरको मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधारको कार्यालका अनुसार भूकम्पले भत्किएका २४ हजारभन्दा बढी घर निर्माणको चरणमा छन् । जसको डिपिसी तह सम्मको मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यता घर बनाइसकेकाहरूले पनि सरकारी अनुदान पाइरहेका छैनन् । सरकारी इन्जिनियरहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएकै कारण पनि अनुदानको तेस्रो किस्ता रोकिएको छ । एकजना ईन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन लगायो प्राविधिकले मिलेन भन्छ फेरी गयो ईन्जिनियर सरुवा भईसकेको हुन्छ नक्सापास नभएर घर वनाउन नपाएका भुकम्प पिडित अनन्त सापकोटाको गुनासो छ । प्राविधिकको सरुवा र एक दुई महिने एजजिओको जागिरको कारणले पनि बास्तविक भुकम्प प्रभावित लाभग्राहि सुचिमा छुटेका कतिपयको गुनासो छ । 

तर, यस्तो वास्तविकताबीच पनि सरकारी अधिकारीहरू भने पुनःनिर्माणको गति सन्तोषजनक भएको दाबी गर्न छाड्दैनन् । तेस्रो वर्षमै यतिका घर निर्माण हुनु र हुने क्रममा रहनु सकारात्मक हो, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार प्रमुख श्यामसुन्दर मिश्र भन्छन् ।’

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले जिल्लाको भूकम्पले भत्किएका २४ हजारभन्दा बढी घर निर्माणको चरणमा छन् तर, भूकम्पले बेघर बनाएका पीडितको ठूलो संख्याले चौथो बर्खा पनि टहरोमा उसै गरी काट्नुपर्ने पक्का छ । 

जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कमजोर, एकल महिला तथा वृद्धवृद्धाका लागि बनाउनुपर्ने पछिल्लो तथ्याङ्कको आधारमा गुनासो समेतका करिव ३८ हजार घरको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

तर, ‘तीन वर्षमा पुनःनिर्माणको गतिलाई सारै सुस्त भन्न मिल्दैन, सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार प्रमुख श्यामसुन्दर मिश्र भन्छन् ।’

खै ! कहाँ फेरियो गाँउको मुहार ?
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई ‘नवनिर्माणको अवसर’ भनेर मिठो स्वाद चखाउदै स्थानिय तह, प्रदेश र संघको निर्बाचनमा होमिएका विभिन्न राजनितिक दलका नेताको भाषणलाई उतिवेला जनताले खुवै रुचाए । 

तर, विपत् प्रतिरोधी संरचना, अत्यावश्यक सेवासुविधासहितको एकीकृत बस्ती विकास, स्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधारको नवनिर्माणमा न स्थानिय सरकारले ध्यान दियो न प्राधिकरणले । 

खानेपानी, सडक, सिंचाइ, इन्टरनेट, स्वास्थ्य र शिक्षाका भरपर्दा पूर्वाधार नभएका गाउँमा भूकम्पपछि नयाँ एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दै अत्यावश्यक पूर्वाधार पु¥याउने सपना बाढेका राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ताले नागरिकलाई सपनाबाट व्युझाउनै सकेनन् । 

भौतिक विकासमा नयाँ पद्धति बसाउने तथा सुरक्षित आवासप्रतिको मनोविज्ञानलाई गति दिने, आम नागरिकमा जागेको नवनिर्माणको आकांक्षालाई सरकारी तवरबाट छोप्न नसकेको भन्दै समाजसेबी उज्जल विक्रम थापा भन्छन, ‘देशको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणका लागि एकखाले अवसर थियो, जुन हामीले गुमाउदै छौ ।’

बास्तविक भुकम्प प्रभावितलाई अप्ठयारो पर्दा मैले आप्mनो पहलमा सकेको राहत सामाग्री उपलव्ध गराए, सकेको सहयोग गरे तर गाँउगाँउमा शिंहदरबारको नारा नागरिकले गर्न पाएनन् थापाले भने । 

प्रतिकृया दिनुहोस