राष्ट्रिय

सिन्धुली लगाएत काङ्ग्रेसका विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरूको पार्टीप्रती धारणा

१२ मंसिर, सिन्धुली । पार्टिको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरुले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाका सभापतिहरुले पार्टीको नेतृत्वको कार्यशैली र समस्याको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टी कमजोर भएको बताए । केही जिल्ला सभापतिहरुले कांग्रेस भित्रको समस्या र समाधानका उपायबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

उज्जवल प्रसाद बराल, सिन्धुली 

नेपालि काङ्ग्रेसको समग्र जिल्लाको अबस्था हेर्दा कार्यकर्ता तहमा समस्या खासै देखिदैन । तल्लो तहमा कांग्रेसप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरु छन् । माथिल्लो तहबाटै केही समस्याहरु आएको छ । माथिल्लो तहमा रहेका वैचारिक विमतिहरु छन्, विचार समूहरु बनेका छन् । संगठनका भिन्न भिन्न समुहहरु जुन बनेका छन् त्यसको छायाँ पार्टीको तल्लो तहमा देखिएकै छ । 

अहिलेको विधानले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि संगठन केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ । यो नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुलिको प्रमुख उदेश्य पनि हो । पार्टिलाइ अनुशासनको तहमा ल्याउनु पर्दछ । जहाँ सबैभन्दा पहिला केन्द्र सच्चिनु पर्छ । 

केन्द्रबाट सम्पादित तथा संयोजन हुने कुनै कुरा जिल्ला तहलाइ आधिकारिक रुपमा इमेल मार्फत जानकारी हुदैन । प्रबिधिको परिधिभित्र नेपाली काङ्ग्रेस समाहित हुनै सकेको छैन । हामिले अन्य जिल्ला सभापती हरु सङ्ग कुरा हुदा या केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु सङ्ग कुरा हुदा मात्रै पार्टीको गतिविधि बारे थाहा हुन्छ, यो कुरामा पार्टी रुपान्तरित हुनुपर्दछ । 

जिल्ला तहका कार्यकर्ताको एकै मत रहेको छ, कि पार्टी एक हुनुपर्‍यो । निर्वाचनमा बनेका समूहहरु चुनावी नतिजापछि सकिनुपर्‍यो । जित्नेले पराजित हुने समूहलाई न्यायपूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । पराजित हुने समूहले पनि हारलाई स्वीकार गरेर आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्‍यो, त्यसका लागि विधान वैज्ञानिक हुनुपर्छ ।

प्रेमप्रकाश वली, रुकुम

कांग्रेसभित्र गुट ज्यादै मौलाएर गयो । अहिले पनि हामी चाहन्थ्यौं कि विधान सर्वसम्मत रुपले केन्द्रीय समितिमा जाओस तर, त्यस्तो हुन सकेन । तर, फरक मतसहित पुगेको भन्ने सुन्यौ र केन्दी्रय समितिमा पनि सहमति हुन सक्ने स्थिति देखिन्न ।

विधान मस्यौदा पनि गुट केन्द्रित भएर आएको छ । पदाधिकारी, उपसभापतिहरु बढाउने कुराहरु प्रदेश प्रदेशमा पनि छलफल भएको थियो । सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बनाउने कुरा भएको थियो तर अहिले त्यो देखिएन । साविककै पदाधिकारी हुने गरी विधान मस्यौदा समितिमा आयो, यो चाहिँ बिडम्बना नै भन्छु म ।

अरु सबै प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुले प्रदेश कमिटीहरु बनाइसके तर, हाम्रो १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुँदाखेरि सबै जिल्लाको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित छैन । यी कुराहरुमा नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ । हेटौंडा घोषणापत्रले जारी गरेको कतिपय विषय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् त्यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेसभित्र समानुपातिक टिकट वितरण प्रणाली नेता केन्द्रित छ भन्ने गुनासो छ । आफ्नो श्रीमती, नातागोतानै नेताका प्राथमिकतामा परेको जस्ता जनताका गुनासाहरुको पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

रमेश धमला, धादिङ

संघीयता अनुसार हाम्रो संगठन छैन, संघीय लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गरिसकेपछि कांग्रेसको विधान सो बमोजिम नहुनु ठूलो चुनौती हो । त्यसलाई संबोधन गर्नुपर्छ भनेर यसको प्रस्ताव अगाडि लगिएको छ । यही बेला पार्टीमा देखिएका समस्याहरु पनि हेर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।

विधानमा केही कुराहरु बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । तर विधान कार्यान्वयनमा पटक पटक समस्या दखिएका छन् । जस्तो जिल्ला तहका अधिकार विगतमा केन्द्रको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ ।

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई नेताहरुले खासै महत्व कम बुझेका कारण हाम्रो प्रदेश सरकारमा राम्रो उपस्थिति रहन सकेन । त्यो निर्णयमा देखिएको समस्या हो । यसरी नेताहरुले आफ्नो भविष्य हेर्ने तर पार्टीलाई नहेर्ने जस्तो खालको समस्या देखिएकै हो ।

यो समस्या समाधान गर्न पार्टी सदस्यतालाई सरल बनाउनुपर्छ र समावेशीका नाममा जुन एकै व्यक्ति पटक पटक अवसर पाउने कुरा छ त्यसलाई पनि रोक्ने व्यवस्था विधानमै हुनुपर्छ । अब समावेशी र आरक्षण एक पटकलाई हुनुपर्छ र मनोनय गर्ने व्यवस्थालाई पनि घटाउँदै लैजानुपर्छ । चुनावमा समेत अब जिल्ला तहको जिल्लाले उम्मेदवार छनोट गर्ने, प्रदेशको पनि उसैले गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हर्षबहादुर बम, कालिकोट

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकको छ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन् सो अनुरुप हाम्रो संगठन छैन । विधानमा कर्णालीका विकट जिल्लामा बसिरहेकाहरुले पनि अपनत्व गर्न सकुन् । सहभागिता जनसंख्याका आधारमा नभई भौगोलिक विकटताका आधारमा संघीय समितिमा पनि सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

जिल्ला तहमा दिइनुपर्ने अधिकार जिल्ला तहमै, स्थानीय तहमै र प्रदेशमै अधिकार दिइनुपर्छ । साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको अखिलेखीकरण गर्ने र त्यसका अधिकार पनि सम्बन्धित तहमै दिइनुपर्छ । मनोनित भन्दा पनि चुनावबाटै आउने र लोकतान्त्रिक पार्टी पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमै जानुपर्छ, मनोनित शून्यमा झार्नुपर्छ ।

नरेन्द्रकुमार केरुङ, पाँचथर

हाम्रो विधानमा रहेका कमीकमजोरीहरु सच्याएर लैजानुपर्ने छ । फिल्डमा गएर काम गर्ने, पार्टीलाई सक्रिय बनाइराख्ने त जिल्ला सभापतिहरु नै हो । त्यसकारण हामीले विधानलाई राम्रो गरी हेर्नुपर्छ । हेटौंडा सम्मेलनले पारित गरेको विषयलाई नै हेरेर विधान आएको छ तर, अझै पूर्ण हुन सकेन र त्यसका लागि छलफल चलाइरहेका छौं ।

विधानमा केही परम्परागत कुराहरु राखिएका छन् । ०१७ सालमा निर्माण भएको हाम्रो विधान छ । त्यसलाई गम्भीर रुपमा छलफलको प्रक्रियाद्वारा संशोधान भएको थिएन । पहिले केन्द्रीय समितिले गर्ने गथ्र्यो, अहिले सभापतिहरुसम्म आइपुगेको छ र समयसापेक्ष बनाउनुपर्‍यो भन्ने हो ।

विकास लामा, सिन्धुपाल्चोक

संघीयता कार्यान्वयनमा गइसक्दा समेत हामी त्यो अनुरुपको संगठन संरचनामा गइसकेका छैनौं । हाम्रा सामु युवाहरुलाई पनि लिएर जानुपर्ने र पुरानाको योगदानलाई पनि संगै लिएर जानुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि केन्द्रिीय समितिको आकार केही ठूलो बनाउनुपर्छ । युवाहरुलाई स्थान दिनका लागि पनि पदाधिकारीको संख्या केही बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसमा सदस्यतामा दुईथरी व्यवस्था हुनुपर्छ । कसैले सदस्यता लिन्छु दलीय पदमा आउँदिन भन्नेलाई के गर्ने, त्यसकारण सदस्यता वितरण पहिलेकै ठीक थियो भन्ने मेरो भनाइ हो ।

हामीले फरक मत सहितको विधान लैजादा पार्टी एक हुँदैन, एक पक्षको विधान होइन कि, कांग्रेसको विधान बनाउनुपर्छ भन्ने हो र सर्वसम्मत पास हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । आफ्नो फरक विचार दिन सक्नुपर्छ तर विधान पार्टीको हुनुपर्छ ।

लिला बोखिम, ताप्लेजुङ

कतिपय जिल्लाहरुको प्रतिनिधित्व अहिले केन्द्रीय समितिमा छैन । एउटै जिल्लाका सात जना आठ जना पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसकारण अब सबै जिल्ला र प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बन्नुपर्छ ।

महिलाको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित त गरिएको छ तर, ब्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन् । विधानमै भयो भने कार्यान्वयनमा आउछ भन्ने विश्वास छ । सदस्यताको नै दुरुपयोगमा हामी सचेत हुनुपर्छ । कार्यकर्तालाई बदमासी गर्न नसक्ने गरी हामीले क्रियाशील सदस्यतालाई ब्यवस्थित र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्ने देखेको छु । समावेशीताको कुरामा पनि हामीले कति पटकलाई हो भन्नेमा प्रष्ट भएर जानुपर्ने हुन्छ ।

विष्णुपसाद लामिछाने, नवलपरासी

हाम्रोमा गुटले केही समस्या खडा गरेको छ । हाम्रो प्रयास त्यो भन्दा अलिकति माथि उठेर सोचौं भन्ने हो । गुटगट गन्धबाट टाढा हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं । अरु समस्या भनेको अनुसासनको कुरा छ । अनुसासनमा नरहने प्रवृत्ति छ । अखिलेख पनि छैन, कसले के गरे भन्ने कुनै रेकर्ड छैन, यसलाई पनि ब्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । क्रियाशील सदस्यता विधान बाहिर गएर भइरहेको छ । जिल्ला तहमा गएर आउनुभन्दा नेताको चाकडी गरेर नेता हुने प्रवृत्ति छ ।

मधु आचार्य, काभ्रेपलाञ्चोक

कांग्रेसभित्र अब पार्टीलाई कसरी लैजाने, जनतामैत्री कसरी बनाउने भन्ने बहस छ । संगठनको संरचनालाई पनि विकेन्द्रिकरणमा लैजानुपर्ने छ । अधिकारलाई पनि विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने छ । जिम्मेवारीलाई पनि विकेन्द्रिकृत गर्दै लैजानुपर्ने एउटा आवाज छ । अर्को आवाज अहिल्यै विकन्द्रिकृत गरेर जाने बेला भइसकेको छैन भन्ने पनि छ । तर अब अधिकार, कर्तव्यलगायतका सबै कुरालाई विकेन्द्रिकृत गरेर लैजानुपर्छ ।

पार्टीलाई बढी भन्दा बढी अनशासित, जिम्मेवारयुक्त बनाउनको लागि तलसम्म नै अनुशासनका कारबाही र मुल्याङ्कन गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तल्लो तहमै दिइनुपर्छ । मैले धेरै मान्छे मनोनित गर्न पाएँ भने शक्तिशाली हुने, निर्वाचनबाट आउँदा कमजोर हुने भन्ने हुन सक्दैन । त्यसकारण हामी क्रमश जिरो मनोनितमा जानुपर्छ । मनोनयमा जाँदा पार्टीभित्र बलियो दृखिएला तर जनताको बीचमा कमजोर भइन्छ ।

पार्टीमा रुपान्तरण आवश्यक छ । मुलुक रुपान्तरण हुनुपर्ने, सारा संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, संविधान नै परिवर्तन हनुपर्ने तर पार्टी रुपान्तरण हुनुनपर्ने रु त्यसकारण यी सबैअनुसार पार्टी रुपान्तरण हुन आवश्यक छ । वैचारिक रुपले पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने छ । सांगठनिक रुपमा पनि रुपान्तरण हनपर्नेछ । नेता र नेतृत्वका कार्यशैली पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस