सिन्धुली खबर

गोलन्जोर गाउपालिकामा तीन महिनामा चौध उजुरी

पुष्कर थापा
पौष २६ सिन्धुली । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका न्यायिक समिति स्थानीय तहमा उजुरी परेका सानातिना विवाद मिलाउन व्यस्त देखिन्छन । स्थानीय तहले दिएका अधिकारभित्र परेका विवादलाई न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै मिलाउन थालेका छन् ।

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

त्यसैगरी ऐन, २०७४ बमोजिम घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, अर्काको बाली नोक्सानी, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको गोलन्जोर गाउपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गङ्गादेबी श्रेष्ठले बताइन् । 

'अहिलेसम्म यस गोलन्जोर गाउपालिका अन्तर्गत ०७५/०७६ को श्रावण १ देखि कार्तिक १८ सम्म २४ वटा उजुरि दर्ता भएकोमा १० ओटा विवाद मिलाएर पठाएको छु,’ समिति संयोजक श्रेष्ठले भनिन् । न्यायिक समितिलाई अझ बढी सशक्त बनाउन कानुनी सल्लाहकारसङ्गको सल्लाह र परामर्शले अझ सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

सुरुमा कानुनबारे खासै जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा विवाद निरूपणमा निकै समस्या भए पनि अब भने तालिम र अनुभव पनि बढेकाले धेरै सजिलो भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

०७४/०७५ मा ३२ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भइ २४ ओटा बिबाद गाउपालिका स्तरिय न्यायिक समिती मार्फत नै समाधान भएको हुदा समितिको काम कार्यान्वयनको अबस्था नागरिककेन्द्रित भएको उनको मुल्यांकन छ । 

न्यायिक समितिमा खासगरी महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेनल, गालिबेइज्जती लगायतका उजुरी बढी आउने गरेको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।

गोलन्जोर गाउपालिका अन्तर्गत श्रावण १ देखि कार्तिक १८ सम्ममा लेनदेन सम्बन्धी बिबादित उजुरी २, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ३, गाली बेइज्जती सम्बन्धी ५, नाता कायम सम्बन्धि १, बालबिबाह सम्बन्धी १, खानेपानी सम्बन्धि १ र साद सिमाना सम्बन्धि १ गरि जम्मा १४ उजुरी समितिमा दर्ता भएको र यसमध्य १० बिबाद समिती मार्फत समाधान भएको संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ । अन्य बाकी ४ उजुरी बिचाराधिन अबस्थामा रहेको उनले बताइन । 

सुरुमा कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन नसकेको न्यायिक समिति पछिल्लो समय निकै क्रियाशील भएको गोलन्जोर गाउपालिकाका प्रमुख पुष्प बहादुर कार्किले बताए । ऐन कानुन अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लागेको जस्ता कारणले गर्दा सुरुमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराई सुस्त थियो, अहिले त्यो अबस्था छन ’ गाउपालिका प्रमुख कार्कीले भने ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस